Board Exam News: हम सब जानते है की हमारे देश 10वीं,12वीं की परीक्षा उच्च अस्तर पर कराई जाती है। जिसका काफी महत्व भी होता है। लेकिन आये दिन यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई न कोई अपडेट आता ही रहता है। बता दे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक नई खबर सामने आ चुकी है, अब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति राजस्थान में लागू होने के बाद निकट भविष्य में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम भी आधा रह जाने वाला है।
और संभावनाएं यही बन रही है की बोर्ड वर्ष 2024 की दसवीं की परीक्षा आखरी बार कराया जायेगा इसके बाद बोर्ड के पास केवल 12वीं की परीक्षाएं कराने का जिम्मा हो सकता है। बता दे बोर्ड जिस तरह से नहीं शिक्षा नीति के अनुसार काम करने लगा है उससे इन संभावनाओं को बल मिल रहा है, और बोर्ड ने नई शिक्षा नीति की पालन में ही वर्तमान में जारी बोर्ड परीक्षाओं के तहत पेपर सेटिंग कुछ बदलाव लिया जा रहा हैं तो किन राज्यों में 10 वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा इसके लिए इस लेख को ध्यान से पढ़े और इसके बारे में जाने।
आप सबको पता होगा की बोर्ड की तरफ से समय-समय बदलाव किए जाते रहे हैं और नए नवाचार भी किए जाते हैं वर्तमान में यह फैसला राज्य सरकार के निर्णय पर किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में काम प्रगति पर चल रहा है। और बोर्ड में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजें भी लागू कर दिया है।
और बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीआरटी के दिशा निर्देशों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक इस बार भी बोर्ड ने परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए कुछ पेपर में बदलाव किये जाने वाले हैं इनसे कुछ पेपर झारखंड में बांटना बहुविकल्पीय प्रश्न लागू होंगे रात में और अकेला ग्राहक में प्रश्नों में डिजाइन करना जैसे बदलाव शामिल कर लिए गए है।
बता दे विशेषज्ञों का कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और केंद्र सरकार में इसमें नए संकेत दे रही है इसके अलावा होने के बाद में दसवीं बोर्ड समाप्त हो सकता है। संभावना जताई जा रही है। कि पूरे देश में एक साथ दसवीं बोर्ड की समाप्ति का निर्णय किया जाय और राजस्थान में सरकार की मंशा पर यह फैसला तय किया जायेगा अभी तक राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को अंगीकार नहीं किया हुआ है।
और राजस्थान की विधानसभा चुनाव नजदीक है उसके बाद में नई सरकार का गठन किया जाना है। और एक सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है किस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार की पार्टी की ही राज्य में सरकार आती है तो नई शिक्षा नीति लागू होने में देरी भी नहीं ककिया जायेगा और मौजूदा सरकार रिपीट होती है तो कुछ देर ही संभव होने वाला है।
आपकप बता दे 1957 से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा आयोजित किया जा रहा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 1957 में किया जा चूका था और उसी समय से दसवीं की परीक्षा प्रारंभ गई प्रारंभ से इस बोर्ड के जरिए दो परीक्षाएं दसवीं और ग्यारहवीं की आयोजित की जाती थी बाद में इतनी शिक्षा नीति में बदलाव है और दसवीं के बाद में 12वीं बोर्ड किया जाने वाला है।
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