बता दे यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई जा चुकी है, जिनमें से एक छात्रों के भविष्य को संवारने वाला फैसला रहा है। योगी सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को अपडेट किया जा चूका है, जिसका लाभ अब डिग्री धारकों को भी दिए जाने का निर्णय लिया जा चूका है।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है, जिसमें अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को अप्रेंटिसशिप करने पर मानदेय के रूप में एक नियत राशि दिया जाता है। युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना के तहत मानदेय में अपनी तरफ से भी राशि दे रही है।

बता दे CM शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को ही दिया जा रहा था। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि के युवा ही इसका लाभ पा सकते थे। और अब वह विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों के किसी भी संकाय के डिप्लोमा और डिग्री धारकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाने वाला हूँ। ऐसे में बीए, बीएससी व बीकॉम इत्यादि डिग्री व डिप्लोमा धारक भी इसका लाभ आसानी से उठा सकते है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी गई है। वर्ष 2023-24 में इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने वाले है।

एक साल तक मिलेगा लाभ|Benefits will be available for one year

जैसा की आपको बता दे जागरण संवाददाता के अनुसार, निजी कंपनियों व अधिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप करने पर युवाओं को दिए जाने वाले मानदेय की कुल रकम में से प्रतिमाह एक हजार रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यह प्रतिपूर्ति एक वर्ष के लिए किया जाने वाला है

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Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme
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हर महीने 9 हजार मिलेंगे रुपये|You will get 9 thousand rupees every month.

बता दे अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा धारकों को प्रति महीने आठ हजार रुपये और डिग्री धारकों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में निजी कंपनियां व अधिष्ठान दिया जायेगा हैं। यही व्यवस्था गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों के लिए भी लागू की जा रही है।

निजी कंपनियों को बड़ी राहत, बढ़ेंगे रोजगार|Big relief for private companies, jobs will increase

बता दे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत मानदेय की यह धनराशि केंद्र सरकार व निजी कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है। अब यूपी सरकार द्वारा एक हजार रुपये की प्रति माह प्रतिपूर्ति दिए जाने से निजी कंपनियों को बड़ी राहत दी जाएगी। इससे उन सभी का बोझ कम हो सकता है, और वह अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने को तैयार हों सकते है। युवाओं को एक वर्ष का रोजगार दिया जायेगा और कुशल व दक्ष मानव संसाधन तैयार हो सकते है।

इस वर्ष 10 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ|This year 10 lakh youth will benefit.

आपके जानकारी के लिए बता दे गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों को सीएम शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिए जाने और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिए जाने की मंजूरी से युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाला है। जो रकम इस वर्ष के लिए मंजूर की गई है उससे 10 लाख युवाओं को लाभ मिल सकता है।

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