UP NEWS : यूपी मे सीएम योगी ने की बहुत बडी योजना शुरु अब फ्री मे कर दिया ये सब बडी खुशखबरी - boards exam, boards exam news, boards exam paper

UP NEWS: अगर आप सब यूपी के है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जैसा की आप सबको पता होगा यूपी में इस समय कई योजनाए चल रही है, और कई योजनाए तो ऐसी भी है जिसके बारे में आप सायद नहीं जानते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में कई योजनाए की शुरुआत किया जा चूका है, और हालही में यूपी में एक और योजना का शुरआत किया गया है, जिसके बाद अब आम नागरिको बहुत राहत मिलने वाला है, बता दे युपी के लोगो के लिए वर्तमान समय मे दिन प्रतिदिन कोई न कोई बडी योजना लागू किया जा रहा है,

जिसके अन्तर्गत करोडो लोगो को बहुत ही अधिक फायदा पहुचाने पर योगी सरकार काम करना शुरू कर दिया है, जिसके संदर्भ मे अभी हाल ही मे एक ऐसी योजना को लागू किया जा रहा है, जिसमे करोडो लोगो के लिए क्रांतिकारी योजना साबित होने वाली है। प्रदेश मे योगी सरकार द्वारा अभी हाल ही मे फ्री सहायता योजना को लागू कर दिया गया है। जिससे पूरे यूपी के लोगो को इस योजना से भारी खुशी मिल चुकी है, नीचे हमने इस योजना से जुडे सभी विशेष जानकारी बताएगे जिसकी मदद से आप आसानी इसका लाभ उठा सकेंगे तो कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़े।

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UP NEWS| यूपी न्यूज़

बता दे उत्तर प्रदेश मे योगी सरकार द्वारा जरुरतमंदो के लिए मुफ्त कानूनी सहायत प्रदान करने के लिए नई योजना बनाई जा चुकी है, प्रदेश मे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत दो साल तक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS को लागू किया जा चूका है। इससे आम जनता को छोटे मोटे विवादो को हल करने मे मदद मिलने वाला है, इसकी मदद से मुख्य, उप और सहायक वकील आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत आपराधिक मामलो मे पात्र व्यक्तियो को भी कानूनी सेवाए फ्री मे प्रदान किया जा रहा है,

बता दे यूपी के प्रत्येक जाति के सदस्य इस योजना का सीधे लाभ ले सकते है, इसमे सभी वर्ग, नाबालिग बच्चे, महिलाए, कुष्ठ रोगी, बहरापन, मानसिक कमजोरी और विकलांग व्यक्तियो को लाभ दिया जा रहा है इस मुहीम मे कुछ को पहले वारियता दि जाएगी। इस योजना का मदद से पुलिस हिरासत वाले व्यक्ति को भी मदद मिल रहा है, तथा इसमे बहुत से लाभार्थियों में आपदाओं, जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति, वर्ग-आधारित भेदभाव, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुरक्षित घर, मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी शामिल किया जा चूका हैं।

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इसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए LADCS की मदद से सभी सत्र जिसमे सभी प्रकार की कानूनी मदद दिया जायेगा। इसके लिए आपको जिला आदालत/कार्यालय मे उपस्थित होने वाले व्यक्ति को कानूनी सलाह की अनुमति लेनी पड़ेगी जिसके बाद आपको मदद मिल सकती है, इसमे पहले चरहण मे गिरफ्तारी के पहले और और गिरफ्तारी के बाद, जमानत, मुकदमे और रिमांड चरण मे आपराधिक मामलो मे अपील दायर करने मे भरपूर मदद मिल सकता है, इसके लिए कुछ अन्य प्रावधानो को लागू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप कार्यालय या किसी वकील से ले सकेंगे।

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